नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग पासपोर्ट विभाग (डिओपी) ले नेपाली नागरिकलाई राहदानी सम्बन्धी कागजातहरु राहदानी ऐन २०७६, राहदानी नियमावली २०७७ , राहदानी निर्देशिका (पहिलो संशोधन) २०७१, राहदानी कार्यविधि २०७८, आइसिएओ दस्तुर तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी नियम र नियमावली बमोजिम कानूनी रुपमा योग्य व्यक्तिहरुलाई राहदानी दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागको स्थापना २६ जनवरी २०१२ (वि.सं.२०६८/१०/१२) मा भएको हो । त्यस अघि केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालय (सिपिओ) स्थापना नभएसम्मको लागि मन्त्रालयको प्रोटोकल डिभिजन अन्तर्गतको पासपोर्ट सेक्सनलाई  राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट सम्बन्धित कार्यहरु गर्नका निमिक्त खटाइएको थियो । । नेपाल सरकारको व्यवसाय बाँडफाँड नियमावली अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कानुनी रुपमा योग्य व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकलाई पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा सरुवा हुनुपर्ने सँगै पासपोर्टको माग ह्वात्तै बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी रुपमा पासपोर्ट सेवा दिन छुट्टै विभाग आवश्यक ठानिएको थियो । यसले गर्दा पासपोर्ट विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको अधीनमा छुट्टै संगठनको रूपमा स्थापना गर्न थालियो। पासपोर्ट विभाग आफ्नो सेवा-खोज्नेहरूलाई पारदर्शी, कुशल, उत्तरदायी, शीघ्र, पूर्वानुमान योग्य र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ।